Budget 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित करते हुए संकेत दिया कि 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल सकती है। उन्होंने विशेष रूप से माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए कहा, “मैं प्रार्थना करता हूं कि माता लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बरसाएं। यह मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2047 में, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत विकसित राष्ट्र के अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। यह बजट देश को नई ऊर्जा और आशा देगा।”
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क्या आयकर में राहत मिलेगी?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। बजट भाषण से एक दिन पहले, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विशेष रूप से मध्यम वर्ग का उल्लेख करने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बजट 2025 में आम आदमी को आयकर में राहत मिलेगी, जिसकी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है।
वेतनभोगी करदाताओं को उम्मीद है कि बजट में आयकर कटौती, दरों में बदलाव और कर भार में कमी जैसी राहतें मिल सकती हैं। कर विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री भी नए आयकर प्रणाली के तहत मानक कटौती में वृद्धि और आयकर स्लैब के और अधिक तार्किक बनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय आ सके।
किस कर प्रणाली में छूट दी जा सकती है?
सरकार का पूरा ध्यान अब नई कर प्रणाली पर है। इसलिए, यदि कोई राहत मिलती है, तो वह केवल नई कर प्रणाली में ही मिलेगी। साथ ही, सरकार पुरानी कर प्रणाली को समाप्त करने पर भी विचार कर सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 72 प्रतिशत करदाताओं ने नई आयकर प्रणाली को अपनाया है।
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Budget 2025 क्या कर राहत दी जा सकती है?
केंद्रीय बजट 2025 ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब जीडीपी वृद्धि दो साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री सरकार को आयकर दरों में कटौती की सलाह दे रहे हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा मिल सके। इससे लोगों के हाथों में अधिक पैसा आएगा, जिसके खर्च से खपत में वृद्धि होगी। आर्थिक विशेषज्ञ भी सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं।
