उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है अनुसूचित जाति के लोगों को मुर्गी पालन का शानदार अवसर, उत्तर प्रदेश सरकार का पशुपालन विभाग मुर्गी पालन फार्मों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत मुर्गी पालन यूनिट स्थापित करने की योजना चलाई जा रही है. इसके तहत प्रदेश के हर जिले में 200 मुर्गी पालन यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
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योजना के तहत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और पुरुषों का चयन किया जाता है और उन्हें प्रति लाभार्थी 50 चूजे रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार 3000 रुपये की मदद दे रही है. योजना के तहत कुल 15000 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है.
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इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के पोषण स्तर में सुधार लाना, उनकी आय बढ़ाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. चूजों, छत की व्यवस्था, आहार, परिवहन और प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के लिए पूर्ण सब्सिडी दी जाती है, जो लाभार्थी को निशुल्क दी जाएगी. इसे लाभार्थी से वापस नहीं लिया जाएगा. दरअसल, मुर्गी पालन एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो रहा है, इसलिए सरकार इसे बढ़ावा दे रही है. इससे लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं.
लाभार्थी कैसे चुने जाएंगे?
योजना के लाभार्थी अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गों की महिलाएं और पुरुष होंगे. लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम प्रधान द्वारा इस वर्ग के लोगों में से दी गई चयनित सूची का परीक्षण संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी और पोल्ट्री कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा. इसके बाद जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा लाभार्थियों के चयन को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं.
योजना के लाभार्थी अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से होंगे. योजना की शर्त यह है कि लाभार्थियों का चयन ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान के माध्यम से किया जाएगा. लाभार्थी उस गांव का निवासी होना चाहिए जहां मुर्गी पालन फार्म खोला जाना है. उसके पास खुद का रहने का इंतजाम होना चाहिए और उसे मुर्गी पालन में रुचि होनी चाहिए. लाभार्थियों का चयन होने के बाद, उन्हें निकटतम पशु अस्पताल में एक सप्ताह का निःशुल्क मुर्गी पालन प्रशिक्षण दिया जाएगा.
योजना का क्या लाभ होगा?
इससे विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के परिवारों में कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे. अनुसूचित जाति के परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. अधिक जानकारी के लिए आप उप निदेशक (मुर्गी पालन रोग निदान), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश से संपर्क कर सकते हैं.
