Monday, January 30, 2023
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राशन कार्ड धारको के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार के नए फैसले से मिलेगा अनाज, जानिए राशन के नए नियम

Free Ration Yojana Update : राशन कार्ड धारको के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार के नए फैसले से मिलेगा अनाज, जानिए राशन के नए नियम। अगर आप भी राशन कार्ड के माध्‍यम से सरकार की ‘फ्री राशन योजना’का लाभ उठा रहे है तो यह खबर आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस खबर को पढ़कर आपको खुशी मिलने वाली है। बतादे प‍िछले द‍िनों सरकार की तरफ से फ्री राशन योजना को एक साल के ल‍िए बढ़ा द‍िया गया है। वही दूसरी ओर सरकार की अहम योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ को देशभर में लागू कर द‍िया गया है। इसके बाद राशन की सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रानिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस जरूरी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का काफी असर दिख रहा है। फ्री राशन योजना से करोडो लोगो को फायदा मिल रहा है।

सरकार द्वारा दिया जा रहा फ्री राशन

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आपकी जानकारी के लिए बतादे केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन म‍िलना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार द्वारा राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्‍वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक काँटे के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन जारी किया है। जिससे राशन कार्ड धारको को सही और उचित फ्री राशन मिल सके। फ्री राशन योजना सभी योजनाओ में से महत्वपूर्ण योजना है।

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राशन दुकानों में डीलरों को दी गई हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें

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जानकारी के लिए आपको बतादे सरकार के इस नियम के लागू होने के बाद क‍िसी भी तरह से राशन सही तरीके से न देने में गड़बड़ी की परेशानी कम हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को किसी भी तरह से कम राशन नहीं मिल सके। इसके लिए राशन दुकानों में डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें प्रदान की गई है। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही ऑफलाइन भी काम कर सकती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड से देश में किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। सरकार ने ये नियम आए दिन हो रहे राशन में कालाबाजारी के कारण इन नियमो को लागु किया है।

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जानिए सरकार के फैसले से लिए गए राशन नए नियम

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आपको बतादे सरकार की तरफ बताया गया है क‍ि इलेक्ट्रॉनिक प्‍वाइंट ऑफ सेल उपकरणों को उचित तरीके से चलाने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्‍व‍िंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है। बतादे इसके तहत ईपीओसी डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए देने के अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्री राशन योजना से करोडो लोगो को एक साल तक फ्री में राशन दिया जा रहा है। इससे गरीबो को कई सारे लाभ मिल रहे है।

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