PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: 7 दिन में सब्सिडी प्राप्त करें और बिजली बिल से मुक्ति पाएं अगर आपने PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के तहत आवेदन किया है, तो अब आपको सब्सिडी मिलने में देरी नहीं होगी, आर्थिक टाइम्स की खबर के अनुसार, इस योजना के तहत सब्सिडी अब केवल 7 दिनों में मिल सकती है. पहले सब्सिडी मिलने में एक महीना लग जाता था, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने पर काम कर रही है. जल्द ही सब्सिडी पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
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यह योजना फरवरी में शुरू हुई थी और तब से अब तक 18 लाख आवेदन मिल चुके हैं, वहीं 1.30 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है.
सब्सिडी भुगतान में तेजी लाने के लिए NPCI को किया जाएगा शामिल
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, अभी तक सब्सिडी के दावों को निपटाने में सरकार को एक महीने का समय लग रहा है. हालांकि, यह पहले की रूफटॉप सोलर योजनाओं से बेहतर है. आने वाले महीनों में, सब्सिडी भुगतान के लिए इस योजना में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को शामिल किया जाएगा. इससे चेक और बैंक खातों के मिलान की जरूरत खत्म हो जाएगी. यह कदम सब्सिडी वितरण में लगने वाले समय को कम करने में भी मदद करेगा.
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana: 7 दिन में सब्सिडी प्राप्त करें और बिजली बिल से मुक्ति पाएं
अब तक हो चुके हैं 3.85 लाख से अधिक सौर संयंत्र
राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के भुगतान के लिए बैकएंड एकीकरण को भी तेजी से लागू किया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि फिलहाल भुगतान की पूरी श्रृंखला में कुछ बैकएंड एकीकरण की कमी है. एक बार यह चेन पूरी हो जाने के बाद, समय काफी कम हो जाएगा. योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक कुल 3.85 लाख सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं.
क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?
इस योजना के तहत आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है. इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिलती है. पैनल लगाने के खर्च का एक हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में देती है. इससे घर के बिजली के बिल में काफी कमी आती है. साथ ही, यह योजना पर्यावरण को बचाने में भी मदद करती है.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं.
कितनी मिलती है सब्सिडी?
इस योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगाने की लागत लगभग 65 हजार रुपये है. हालांकि, यह लागत किलोवाट की संख्या के आधार पर अधिक हो सकती है. केंद्र सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी भी दी जाती है. यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. इससे सौर रूफटॉप लगाने का अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम हो जाता है. कुछ राज्य केंद्र के अलावा अपने नागरिकों को भी सब्सिडी प्रदान करते हैं.
इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी इस प्रकार से दी जाती है
- 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट (2 किलोवाट तक)
- 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त (3 किलोवाट तक)
- 3 किलोवाट से अधिक के लिए 78 हजार रुपये
