सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने के लिए उसके निर्यात पर 40 प्रतिशत का शुल्क लगाने का प्रावधान कर दिया है. सरकार अब एक और कदम उठाने जा रही है. सरकार के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2410 रुपये प्रति क्विंटल प्याज खरीदना शुरू कर दिया है. सरकार आने वाले दिनों में प्याज के बफर स्टॉक को भी बढ़ाने जा रही है. सरकार ने इसे पांच लाख टन तक ले जाने का निर्णय किया है.
अब पांच लाख मीट्रिक टन का होगा बफर स्टॉक
सरकार की ओर से कहा गया है कि उसने प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार अब बफर स्टॉक को 5 लाख टन करने जा रही है. इस 5 लाख टन प्याज के बफर स्टॉक के लिए अब तक 3 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है. सरकार ने इसे बढ़ाने के लिए और 2 लाख टन प्याज खरीदने का फैसला किया है. सरकार की ओर से ये भी साफ किया गया है कि अगर इस बफर स्टॉक को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो वो उससे भी पीछे नहीं रहेगी. सरकार पहले ही सभी राज्यों में बफर स्टॉक की सप्लाई को शुरू कर चुकी है. सरकार 25 रुपये किलो प्याज बेचेगी.
प्याज की कीमतों में लगातार हो रहा है इजाफा
प्याज की कीमतों में पिछले कुछ समय में लगातार इजाफा हो रहा है. पिछले कुछ समय में प्याज की कीमतों पर नजर डालें तो ये 30 रुपये से 40 रुपये तक जा पहुंची हैं. खुदरा बाजार के जानकारों का कहना है कि आवक की कमी की वजह से आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें 60 से 70 रुपये किलो तक जा सकती हैं. इन्हीं बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया था. सरकार ये करके प्याज को टमाटर नहीं बनने देना चाहती है.
निर्यात पाबदियों के खिलाफ उतरे किसान
प्याज के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद कई किसान सरकार के इस फैस्ले के खिलाफ आए हैं. महाराष्ट्र के नासिक और लासलगांव की मंडियों में प्याज की बिक्र पहले ही बंद हो चुकी है. हालांकि मंत्री की ओर से कहा गया है कि ये कदम किसानों के हित में है. उन्होनें कहा कि सरकार के दखल के बाद जिस तरह से टमाटर के दामों में नियंत्रण आया उसी तरह से प्याज के दामों में भी आने वाले दिनों में कमी देखने को मिलेगी. उन्होंने नासिक और लासलगांव के किसानों की हड़ताल को लेकर महाराष्ट्र सरकार से लगातार संपर्क में होने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि सरकार लगातार किसानों के संपर्क में है.
