कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस-95) के तहत ज्यादा पेंशन पाने के लिए करीब 18 महीने पहले पूरे देश में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरे गए थे. लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी पेंशनर्स के चेहरों पर कोई खुशी नहीं है.दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) हरकत में आया था. लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईपीएस-95 हायर पेंशन के लिए जमा किए गए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से देरी हो रही है.
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पेंशनर कल्याण कुमार सिन्हा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के करीब 18 महीने बाद, ईपीएफओ की एक और क्रूर रणनीति सामने आई है. उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पेंशनरों के साथ ये नाइंसाफी है.
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के सदस्य उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के लागू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) हजारों ज्वाइंट ऑप्शन आवेदनों को प्रोसेस कर रहा है, हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ईपीएफओ शीर्ष अदालत के फैसले को कब तक लागू करेगा.
ईपीएफओ को कितने आवेदन मिले?
पेंशनर कल्याण कुमार सिन्हा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ईपीएफओ को ज्यादा पेंशन के लिए 17.5 लाख आवेदन मिले थे. इनमें से लगभग 4,10,000 आवेदन 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों के हैं और अन्य 13.4 लाख आवेदन ज्वाइंट ऑप्शन के तहत सदस्यों के हैं.
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42,000 से ज्यादा डिमांड नोटिस भेजे गए
दिसंबर 2023 तक, लगभग 11.7 लाख आवेदन अभी भी नियोक्ताओं द्वारा सत्यापन के विभिन्न चरणों में थे और यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा. ईपीएफओ, सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक के रूप में, पिछले बकाया राशि को पूरा करने के लिए धन जमा करने के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों द्वारा अतिरिक्त भुगतान के लिए 42,000 से अधिक मांग नोटिस भेजे थे.
