DA Hike Calculation 2024 : कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) की गणना के तरीके में बदलाव हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और यह कैसे अच्छी खबर है।
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केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा डीए (50%)
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) मिल रहा है, जो जनवरी 2024 से लागू है। अगला डीए जुलाई 2024 से लागू होगा, लेकिन मंजूरी मिलने में सितंबर तक का समय लग सकता है। हालांकि, इसे जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि अगर डीए गणना का तरीका बदल गया तो क्या होगा।
डीए गणना अब 0 से शुरू हो सकती है
जिन AICPI इंडेक्स नंबरों से डीए तय होता है, उन्हें जनवरी से जून 2024 के बीच जारी किया जाना है। अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का ही डाटा आया है। इन नंबरों पर निर्भर करेगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ेगा।
अभी डीए की गणना 50% से शुरू होती है। लेकिन अगर नया तरीका लागू होता है, तो डीए की गणना 0 से शुरू हो सकती है। फिर भत्ते में वृद्धि (3-4 प्रतिशत) को इसी आधार पर तय किया जाएगा। श्रम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, डीए गणना 2024 में बदलाव होना तय है। हालांकि, पक्का पता जुलाई 2024 के अंत तक ही चल पाएगा।
डीए का निर्धारण AICPI नंबरों पर आधारित
7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सीपीआई (IW) इंडेक्स यानी AICPI इंडेक्स पर तय होता है। श्रम विभाग इसे हर महीने के आखिरी कार्यदिवस पर जारी करता है। हालांकि, इस डाटा को मिलने में एक महीने की देरी होती है। उदाहरण के लिए, जनवरी का डाटा फरवरी के अंत में मिलता है।
यही इंडेक्स नंबर तय करता है कि डीए कितना बढ़ेगा। डीए निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है: पिछले 12 महीनों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) का औसत – 115.76 / 115.76] × 100। इसमें विभाग कई चीजों के दामों का डाटा इकट्ठा करता है। इसी के आधार पर इंडेक्स नंबर तय होता है।
श्रम विभाग ने दो महीने का डाटा जारी नहीं किया
औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई निकालने के लिए AICPI नंबर हर महीने के आखिरी कार्यदिवस पर जारी किया जाना चाहिए था। इसका कैलेंडर भी पहले ही जारी कर दिया गया था। इसके मुताबिक, जनवरी का सीपीआई नंबर 29 फरवरी को जारी हुआ था। फरवरी का सीपीआई नंबर 28 मार्च को जारी होना था, लेकिन जारी नहीं हुआ।
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यहां तक कि मार्च के आंकड़े भी 30 अप्रैल को जारी नहीं किए गए। बताया जा रहा है कि श्रम विभाग के पास फरवरी महीने का डाटा नहीं है। इसलिए आगे की गणना नहीं की जा सकी है। विभाग का इरादा है कि जुलाई से पहले सारा डाटा इकट्ठा कर के फाइनल रूप से जारी कर दिया जाए। जून महीने के आंकड़े 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। यह नंबर तय करेगा कि छह महीनों में महंगाई के मुकाबले डीए में कितना इजाफा होना चाहिए।
