31 अक्टूबर के बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन कट जाएगा Ration Card से नाम, जानें क्यों? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को अक्टूबर महीने से राशन नहीं मिलेगा, यदि वे ई-केवाईसी नहीं कराते हैं। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह नए नाम जोड़े जाएंगे।
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अक्टूबर तक ई-केवाईसी जरूरी
यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थी 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उन्हें अगले महीने यानी अक्टूबर में गेहूं नहीं मिलेगा। अगर 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी नहीं होती है, तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे।
10 लाख नए नाम जोड़े गए
राज्य में 10 लाख नए नाम जोड़े गए हैं। ये नाम तब जोड़े गए हैं जब सक्षम लोग योजना से बाहर थे। इनमें 1 लाख 70 हजार दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भविष्य में सरकार विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वालों और घुमंतू परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की योजना बना रही है।
ई-केवाईसी कैसे कराएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन पाने के लिए पात्र परिवारों के लिए राशन कार्ड में पंजीकृत सभी सदस्यों का ई-केवाईसी पीओएस मशीन के माध्यम से जरूरी है। जिले में अब तक 82.20 प्रतिशत सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी कराया गया है।
31 अक्टूबर के बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन कट जाएगा Ration Card से नाम, जानें क्यों?
ई-केवाईसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। जिले में राशन कार्ड धारकों की संख्या 7 लाख 32 हजार 317 है। 6 लाख 1 हजार 922 राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।
30 सितंबर से पहले ई-केवाईसी कराएं
राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए आपको अपना आधार कार्ड अपने नजदीकी डीलर के पास ले जाना होगा। आपका ई-केवाईसी केवल आधार कार्ड लिंक करने से ही होगा। राशन कार्ड ई-केवाईसी निःशुल्क है। यदि किसी उपभोक्ता के अंगुलियों के निशान उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके लिए आंखों की पुतलियों से आईरिस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी किया जाएगा।
राशन गेहूं प्राप्त करने के लिए, किसी भी स्थिति में 30 सितंबर से पहले अपना केवाईसी करवा लें, अन्यथा आप अक्टूबर महीने के लिए गेहूं से वंचित रह जाएंगे। यदि 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई जाती है, तो वंचित चयनित लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे।
