MP News मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार अपने दो साल पूरे करने जा रही है। इस अवसर पर राज्य सरकार ने मंत्रालयों के कामकाज का गहन मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा अभियान शुरू किया है। 2 दिसंबर से होने वाली इन बैठकों में हर मंत्री को अपने विभाग का दो साल का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इन बैठकों की अध्यक्षता स्वयं डॉ. मोहन यादव करेंगे। समीक्षा के दौरान संबंधित मंत्री, मुख्य सचिव और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का व्यवस्थित लेखा-जोखा तैयार करना और आने वाले समय की रणनीति को प्रभावी रूप से निर्धारित करना है।
उपलब्धियों के साथ खामियां भी बतानी होंगी
समीक्षा बैठकें केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि मंत्रियों को अपने विभागों की चुनौतियों, कमियों और लंबित परियोजनाओं पर भी खुलकर रिपोर्ट देना होगा। सरकार ने साफ कहा है कि केवल समस्याएं बताना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके समाधान के लिए व्यावहारिक और समयबद्ध योजना भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए मंत्रियों को विस्तृत तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।
अगले तीन साल का रोडमैप बनेगा
यह समीक्षा भविष्य के रोडमैप को तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। मंत्रियों से पूछा जाएगा कि उनके विभाग के अगले तीन साल के लक्ष्य क्या हैं और वह उन्हें कैसे पूरा करेंगे। योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की कार्ययोजना पर भी विस्तृत चर्चा होगी। इस प्रक्रिया से सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और विकास कार्यों को गति देना है।
2 से 9 दिसंबर तक चलेगी बैठकें
समीक्षा बैठकों का पहला चरण 2 दिसंबर को विधानसभा में शुरू होगा। इस दिन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, और ऊर्जा विभाग समेत कई प्रमुख मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं नर्मदा घाटी विकास विभाग का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे।
3 दिसंबर को समीक्षा का दूसरा चरण वल्लभ भवन में होगा, जहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहकारिता और महिला एवं बाल विकास विभागों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा।
समीक्षा बैठकों का अंतिम दौर 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो में आयोजित किया जाएगा। यहां नगरीय विकास, लोक निर्माण और खाद्य विभाग जैसे बड़े मंत्रालयों की समीक्षा होगी। 9 दिसंबर को खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक के दौरान इन समीक्षाओं के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
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